समाचार सारांश
- नेपालगन्जका निजी अस्पतालमा विपन्न तथा असहाय नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न उपमहानगरपालिकाले अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
- निःशुल्क उपचारसम्बन्धी सूचना पारदर्शी बनाउन अस्पतालमा सहयोग कक्ष, फोकल पर्सन र दैनिक निःशुल्क शैयाको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।
- सेवा नपाएमा गुनासो गर्ने संयन्त्रसमेत बनाउँदै उपमहानगरपालिकाले भदौ १ देखि निःशुल्क उपचार व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ।
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालको अनुगमन तथा निःशुल्क उपचार व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ थालेको छ ।
नेपाल सरकारको प्रचलित व्यवस्था तथा ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम अस्पतालले आफ्नो स्वीकृत कुल शैयामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत शैया विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकका लागि निःशुल्क उपचारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन उपमहानगरपालिकाले अस्पतालस्तरमै पुगेर अनुगमन सुरु गरेको हो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको नेतृत्वमा बुधवार सन्जिवनी अस्पताल, एचसीआरसी हस्पिटल, वेस्टर्न अस्पताल र न्यूरो अस्पतालको अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएका शैया, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तथा अस्पतालले गरेको व्यवस्थाबारे जानकारी लिइएको थियो ।
नगर प्रमुख विष्टले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकले रकम अभावकै कारण उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नपाउने वातावरण बनाउन उपमहानगरपालिका सचेत रहेको बताए । उनले निःशुल्क उपचारसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्दै नियमित अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
उपमहानगरपालिकाले निजी अस्पतालहरूमा निःशुल्क शैया तथा सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, आवश्यक कागजात, अस्पतालका फोकल पर्सन र गुनासो गर्ने प्रक्रियालगायतका विषय समेटिएका जानकारीमूलक ब्यानर सेवाग्राहीले सहजै देख्ने स्थानमा राख्न निर्देशन दिएको छ । यसले लक्षित वर्गका नागरिकलाई आफूले पाउने सेवाबारे जानकारी लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालगञ्जका प्रत्येक अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन समिति गठन गरी जिम्मेवार फोकल पर्सन तोक्ने व्यवस्था पनि अघि बढाइएको छ । फोकल पर्सनले लक्षित वर्गका नागरिकलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सहजीकरण गर्ने तथा निःशुल्क उपचार सेवाको व्यवस्थापनमा समन्वय गर्नेछन् ।
निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएमा वा अस्पतालले तोकिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेमा सम्बन्धित अस्पतालका फोकल पर्सन तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक तेज वलीलाई सिधै सम्पर्क गरी गुनासो गर्न सकिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले निःशुल्क उपचारसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर समन्वय गर्ने जनाएको छ। शाखा प्रमुख जागेश्वर बस्नेतका अनुसार २०८३ साल भदौ १ गतेदेखि निःशुल्क उपचार सेवा थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको यो पहलले सरकारी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको निःशुल्क उपचारको अधिकारलाई अस्पतालको सेवा प्रणालीसँग जोड्दै लक्षित वर्गका नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालगञ्जमा एक सरकारी अस्पतालसहित २७ अस्पतालका ८४० स्वीकृत शैयामा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा ८४ शैया निशुल्क उपालब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । उपमहानगरपालिकाले चार अस्पतालको अनुगमन गरी सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । गुनासोका लागि फोकलपर्सन तोकिएको छ ।
विशेषगरी उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि अस्पतालमै सूचना, सहजीकरण र गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था भएपछि निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थप पारदर्शी र पहुँचयोग्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
हेल्थइरा । २०८३, २७ श्रावण बुधबार