सिकलसेल एनिमियाबाट जोगिनका लागि सचेतना र उपचार संगसंगै लैजान सुझाव

रुद्र सुवेदी/ नेपालगञ्ज पश्चिम नेपालका थारु समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखा परेको सिकलसेल एनिमियाबाट जोगाउन जनचेतना मुलक गतिविधि सहित उपचारमा लाग्नु पर्ने नेपालगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिले औल्याएका छन् ।

नीति फाउण्डेशनले थारु आयोगसंगकोे सहकार्यमा नेपालगञ्जमा आयोजना सिकलसेल एनिमियाको सम्बोधनका लागि समन्वय र एकीकृत प्रयास छलफल कार्यक्रमका सहभागिले सो कुरा औल्याएका हुन ।

पश्चिम नेपालका थारु समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखा परेको सिकलसेल एनिमिया रोकथामका लागि सचेतनामुलक गतिविधिलाई तीब्र पार्दै विद्यालय स्तरमा पाठ्यक्रम निर्माण गरी यसको विषयमा पढाई हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सिकलसेल एनिमिया सोसाईटीका अध्यक्ष प्रभुराम थारुको भनाई छ ।

उनले भने–‘ सिकलसेल एनिमियाका बारेमा जनचेतना र उपचार संगसंगै लैजान आवश्यक छ । यसले पारेको प्रभावबारे बुझाउनको लागि विद्यालयमा पाठ्क्रम निर्माण गरी लागू गर्नसके प्रभावकारी हुने छ ।’ उनले सिकलसेलबारे बुझाईलाई सरल बनाउन राज्यले चासो दिनु आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

बाह्रबर्दिया नगरपालिकाका पूर्व मेयर दुर्गाबहादुर थारु कबिरले राज्यले सिकलसेल प्रभावितको उपचार र व्यवस्थापनको विषयमा अलमल्याउने गरेको आरोप लगाए । उनले भने–‘ राज्यले सिकलसेल एनिमिया पीडितका लागि अव ढिलासुस्ती गर्न हुदैन । यसको रोकथाम गर्नको लागि परिक्षण, पहिचान र उपचारलाई बढवा दिन आवश्यक छ ।’

उनले रोकथामका लागि थारु समुदायका किशोर किशोरीले विवाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने, राज्यले सबैको जाँच गर्नु पर्ने जस्ता कामलाई तीब्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

थारु आयोगका सदस्य डा.उमाशंकर चौधरीले थारु समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखाको परेको सिकलसेल एनिमियालाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए ।

प्रदेश सभासदस्य ईन्द्रजित थारुले प्रदेस सरकारले प्रदेशका ६ जिल्लामा अभियानको रुपमा स्कृनिङ्ग गर्नुपर्ने, नवजात शिशुको जाँच गर्ने उपकरण थप गर्ने र समुदायलाई सचेत पार्ने काम गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरीले थारु समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखापरेको सिकलसेल एनिमियाँका बिरामीको उपचार र उनीहरुको व्यवस्थापनको लागि जुनसुकै विद्याका सीपमुलक तालिम दिन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेस सभा सदस्य कृष्णा केसी नमुनाले राज्यले सिकलसेल एनिमियाँका विरामीका लागि १ लाख बराबरको उपचार सुविधा दिदै आए पनि सो रकम अपुग हुने भएकोले उनीहरुका लागि थप सुविधा आवश्यक पर्ने बताईन ।

करिव साढे ५ हजार सिकलसेलका रोगी र २० हजार बढी रोग बाहक रहेको अनुमान छ । नीति फाउण्डेशनले थारु आयोगसंगकोे सहकार्यमा नेपालगञ्जमा आयोजना सिकलसेल एनिमियाको सम्बोधनका लागि समन्वय र एकीकृत प्रयास छलफल कार्यक्रम भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा राजन पाण्डेले सहजिकरण गरेका थिए ।

उनले राज्यका तीन तहका सरकारले कार्यशैलीमा तीब्रताका साथ काम गरेमा संघबाट नीतिगत कुरालाई फुकाई दिने, प्रदेशले उपचारको लागि औषधि लगायतको व्यवस्था मिलाउने र स्थानीय तहले नागरिक समाजसंगको समन्वयमा सचेतना मुलक गतिविधि सञ्चालन गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

सो छलफलमा ईपिडिमियोलोजी महाशाखाका डा.पोमावती थापा, बाह्रबर्दिया सिकलसेल अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष तिर्थराज पौडेल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गोविन्द पौडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

 




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया